नॅशनल मिडिया न्युज पोर्टल वरती आपले स्वागत आहे. आपल्या व्यावसायिक जाहिराती करीत संपर्क करा. (श्री.जे.एल.वानखेडे - ९०११७२८५००)

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना न्याय दिला

बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे आता २७ टक्के राजकिय आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल,शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण-माजीमंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे

शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण-माजीमंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे - माविआ नेत्यांनी जाणीवपूर्वक अडवले होते आरक्षण नागपूर दि.20जुलै :-अडीच वर्षांपासून मागील सरकारने हिरावलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा आज मार्ग मोकळा झाला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच दिल्लीत जाऊन वकिलांकडे पाठपुरावा केला. शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण मिळाले. उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांच्यामुळे अडीच वर्षे आरक्षण मिळाले नाही, असा आरोप माजी ऊर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसारमाध्यमांसोबत संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे आता २७ टक्के राजकिय आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना न्याय दिला. मागील अडीच वर्षांपासून आम्ही संघर्ष करीत होतो. माझी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका होती. आज दिलासा मिळाला. हा लढा आम्ही जिंकलो, पण यासाठी उद्धव ठाकरे व अजित पवार सरकारला जावे लागले अन शिंदे-फडणवीस सरकारला यावे लागले. उद्धव ठाकरे सरकार असते तर हा लढा जिंकणे अशक्य होते. या मविआ सरकारला ओबीसींना न्याय द्यायचाच नव्हता. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच दिल्लीत जाऊन वकिलांकडे पाठपुरावा केला. ओबीसी समाजाला केवळ देवेंद्र फडणवीसच न्याय देतील, हे यापूर्वीही आम्ही स्पष्ट केले होते. त्यांनी तसेच राज्यातील भाजपच्या सर्व नेत्यांनी अडीच वर्षे संघर्ष केला ओबीसी समाज संघटनांनी संघर्ष केला. त्याचे फलित म्हणजे ओबीसींना मिळालेले आरक्षण होय. उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांच्यामुळे अडीच वर्षे आरक्षण लांबले. ठाकरे-पवार सरकार असते तर त्यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर नसता केला. हा अहवाल दडपून ठेवला असता. पुढल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण मिळालं नसत. शिंदे-फडणवीस सरकारने नियुक्त वकिलांनी ओबीसींची बाजू योग्य पध्दतीने मांडली म्हणून आरक्षण मिळाले. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गप्प बसावं, त्यांना आता जनता सोडणार नाही, असा टोलाही आमदार बावनकुळे यांनी लगावला.(दि.20 जुलै 2022)